Rekha Gupta Residence: नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें मथुरा रोड स्थित एबी-17 नंबर वाला बंगला रहने के लिए दिया जाए. अगर यह संभव नहीं हो, तो उन्हें दरियागंज के अंसारी रोड पर कोई दूसरा सरकारी बंगला आवंटित किया जाए.
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Atishi Residence: दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) की वरिष्ठ नेता आतिशी ने लोक निर्माण विभाग (PWD) से नया सरकारी आवास आवंटित करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा है कि बतौर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उन्हें एबी-17, मथुरा रोड वाला बंगला रहने के लिए दिया जाए या फिर दरियागंज के अंसारी रोड पर कोई वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए. फिलहाल आतिशी मथुरा रोड स्थित उसी बंगले में रह रही हैं, जो उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए आवंटित किया गया था. हालांकि, अब जब वे मुख्यमंत्री नहीं हैं, तो उस बंगले की स्थिति स्पष्ट नहीं है. पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बताया कि वह बंगला केंद्र सरकार के कोटे में आता है, इसलिए उसे बनाए रखने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जा सकती.
पत्र लिखकर जताई थी मथुरा रोड बंगले को रखने की इच्छा
सूत्रों के मुताबिक आतिशी ने मार्च में विभाग को पत्र लिखकर मथुरा रोड वाले बंगले को अपने पास रखने की अपील की थी. लेकिन जब यह साफ किया गया कि यह बंगला केंद्र सरकार के आवास कोटे में आता है, तो उन्होंने अंसारी रोड स्थित एक अन्य बंगले की मांग की. यह वही बंगला है, जिसमें पहले पार्टी के नेता जैस्मीन शाह 'दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन' के उपाध्यक्ष के तौर पर रहते थे. फिलहाल, इस पूरे मामले पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि आतिशी को नया सरकारी आवास देने पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी नहीं मिला आवास
दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी अब तक आधिकारिक आवास नहीं मिला है. वह अभी अपने निजी घर में ही रह रही हैं. सचिवालय के पास लुटियंस दिल्ली में उनके लिए एक उपयुक्त सरकारी आवास तलाशा जा रहा है. रेखा गुप्ता ने पहले ही स्पष्ट किया है कि वे 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाले बंगले में नहीं रहेंगी, जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक निवास था. बीजेपी ने इस बंगले को 'शीश महल' करार दिया था, जिसमें कथित रूप से भारी खर्च कर सजावट की गई थी. आतिशी और रेखा गुप्ता दोनों को लेकर आवास आवंटन का निर्णय अब सरकार के शीर्ष स्तर पर लंबित है और सभी की निगाहें अगली घोषणा पर टिकी हैं.
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