Haryana Health Department: हरियाणा के कर्मचारियों और अधिकारियों की रद्द हुई छुट्टी बहाल कर दी गई है. स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने सभी जिले के CMO और PMO के लेटर भेज दिया है. इस लेटर में लिखा है कि अब छुट्टी लेने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है.
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Haryana News: हरियाणा में जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी गद्द की गई थी उनके लिए खुशखबरी है. भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव के कारण हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब इन छुट्टियों को बहाल कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने सभी सभी जिले के मेडिकल ऑफिसर (CMO) और प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर (PMO) के लेटर भेज दिया है. इस लेटर में लिखा है कि अब छुट्टी लेने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है. बता दें कि 10 मई को स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द करने का आदेश दिया था. इसके साथ ही जो कर्मचारी छुट्टी पर गए थे, उन्हें भी तुरंत लौटने का निर्देश दिया गया था.
इन छुट्टियों को किया गया था रद्द
1- अर्जित अवकाश (EL): अर्जित अवकाश वह होता है, जो कर्मचारी की सेवा के दौरान काम करने के बदले मिलती है. यह अवकाश एक साल में तीस दिन की होती है.
2- चाइल्ड केयर लीव (CCL): यह छुट्टी बच्चे की देखभाल के लिए होती है. यह छु्ट्टी महिला कर्मचारी को 18 साल से कम के बच्चे की देखभाल के लिए मिलती है. यह सेवाल अवधि में730 दिनों तक मिलती है.
3- असाधारण अवकाश (EOL): ये छुट्टी बिना वेतन के दी जाती है. यह तब ली जाती है जब कोई दूसरी छुट्टी नहीं होती है. जब कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त छुट्टी की मांग करता है.
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DC-SP को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा था
भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए सरकार सभी विभागों को अलर्ट पर रखा था. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग, पुलिस सहित अन्य डिपार्टमेंट कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई थी, ताकि किसी भी तरह के आपात स्थिति से निपटने कि लिए देश तैयार रहे. अधिकारियों को साफ तौर पर कहा गया था कि किसी विशेष परिस्थिती में ही छुट्टी मिलेगी. वहीं अब स्थिति कंट्रोल में आने के बाद ही इस आदेश को वापस लिया गया है.
वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सभी जिले के DC और SP को 24 घंटे काम पर रहने के निर्देश दिए थे. साथ ही जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा था. इसके अलावा सभी DC को आपदा प्रबंधन के लिए 1.10 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी गई थी. वहीं हर DC को 5 लाोख की राशि दी गई थी, जिससे वह अपने जिले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कर सके
