Colonel Bath Assault Case: ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

Colonel Assault Case: ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Colonel Assault Case: ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੁਕਮ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਬਾਠ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੂੰ 5 ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ 8 ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਠ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?

ਇਸ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 307 ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ।