Bhakra News: ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 11324 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
Trending Photos
Bhakra News: ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 11324 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 113.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, 'ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨਹਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ' ਵੱਲੋਂ 103.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਮਾਨਸਾ ਨਹਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਵਾਹਰ ਕੇ' ਵੱਲੋਂ 9.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਲਈ 12,455 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 7841 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ (63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3108 ਕਿਊਸਿਕ (25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ