छात्रसंघ चुनाव बहाली, स्कूल-कॉलेज डीनोटिफिकेशन और जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को लेकर ABVP का जोरदार प्रदर्शन

हिमाचल सरकार द्वारा लाई गई जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी, छात्र संघ चुनाव बहाल ना करने व स्कूल और कॉलेजों को डी नोटिफ़ाई करने के ख़िलाफ़ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिलासपुर के सदस्यों द्वारा महाविद्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया.

Bilaspur News(विजय भारद्वाज): हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी, छात्रसंघ चुनाव बहाल ना करने सहित स्कूल और कॉलेजों को लगातार किये जा रहे डी नोटिफ़ाइड के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिलासपुर इकाई के पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के सामने धरना प्रदर्शन किया गया है. 

वहीं इस दौरान एबीवीपी के सदस्यों ने एकजुट होकर जहाँ प्रदेश सरकार के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी की तो साथ ही सरकार द्वारा छात्रों व युवाओं के ख़िलाफ़ लगातार जनविरोधी निर्णय लिए जाने की बात भी कही. वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिलासपुर इकाई अध्यक्ष आयुष भारद्वाज ने कहा कि लंबे समय से छात्रसंघ के चुनाव आयोजित नहीं किए जा रहे हैं और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र संगठनों की लगातार मांग है कि इन चुनावों को जल्द से जल्द बहाल किए जाएं ताकि चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार छात्रों की समस्याओं व मांगों को कॉलेज प्रशासन व सरकार के समक्ष रख सके. 

साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिन प्रतिदिन स्कूल व कॉलेजों को डी नोटिफ़ाइड किये जाने से जहाँ शिक्षा के स्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है तो साथ जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को लाकर सरकार नौकरी के नाम पर युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है. 

वहीं आयुष ने कहा कि वर्तमान सरकार केवल अपने चहेतों को रोजगार देने का काम कर रही है और प्रदेश में केवल परिवारवाद को ही बढ़ावा देने में जुटी हुई है जबकि युवाओं को रोजगार के नाम पर जॉब ट्रेनिंग का हवाला देते सरकार एक परीक्षा देकर सरकारी नौकरी कर रहे अनुबंधकर्मी को भी दो साल के बाद नियमित होने के लिए दुबारा परीक्षा देने का प्रावधान करना कहां तक सही है, इस बात का जबाव सरकार को देना चाहिए. 

साथ ही उन्होंने प्रदेश में बिगड़ रही क़ानून व्यवस्था सहित भूमाफिया व नशा माफियाओं के स्क्रीय होने की बात कहते हुए इनके ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही अमल में लाने की अपील की है. वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिलासपुर के सदस्यों की माँग है कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे अन्यथा छात्रों को उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा.