हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि इस पैकेज के तहत मकान क्षतिग्रस्त होने पर सात लाख रुपये की मदद दी जाएगी.

Himachal Cabinet Meeting: हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए एक विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है. यह फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया.

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पैकेज राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत मैन्युअल के अनुसार लागू किया जाएगा और इसका उद्देश्य प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना है.

राहत पैकेज की प्रमुख घोषणाएं:
-पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए ₹7 लाख की आर्थिक मदद
-आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए ₹1 लाख का मुआवजा
-पूर्णतः क्षतिग्रस्त दुकान पर ₹1 लाख की सहायता
-गाय या भैंस की मृत्यु पर ₹55 हजार रुपये का मुआवजा
-पशु शेड (पशुघर) के निर्माण के लिए ₹50 हजार रुपये की सहायता
-मकान से सिल्ट (कीचड़/मलबा) हटाने के लिए भी ₹50 हजार रुपये दिए जाएंगे

राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है. यह विशेष राहत पैकेज स्थानीय लोगों को दोबारा जीवन पटरी पर लाने में सहायक सिद्ध होगा.

राज्य सरकार का यह कदम आपदा से जूझ रहे परिवारों को राहत पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय प्रयास है. इससे न केवल प्रभावित लोगों को सहारा मिलेगा, बल्कि पुनर्वास की प्रक्रिया भी तेज़ होगी.