हिमाचल सरकार लॉटरी शुरू कर बेरोजगारों के साथ कर रही भद्दा मज़ाक- राजीव बिंदल
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हिमाचल सरकार लॉटरी शुरू कर बेरोजगारों के साथ कर रही भद्दा मज़ाक- राजीव बिंदल

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सरकार पर नशे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में शराब का नशा फैला, फिर चिट्टा आया और अब लॉटरी का नशा शुरू हो गया है. 

हिमाचल सरकार लॉटरी शुरू कर बेरोजगारों के साथ कर रही भद्दा मज़ाक- राजीव बिंदल

Shimla News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा लॉटरी प्रणाली दोबारा शुरू किए जाने पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. शुक्रवार को शिमला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर बेरोजगार युवाओं के साथ मज़ाक करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "चुनाव के समय कांग्रेस ने युवाओं से एक लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अब उन्हें लॉटरी बेचने के लिए कहा जा रहा है."

बिंदल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह "सुक्खू सरकार की लॉटरी है, जो लगेगी ही लगेगी", लेकिन असल में यह प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ एक क्रूर मज़ाक है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूरी कैबिनेट ने इस फैसले पर सहमति दी है, जबकि आज के समय में राज्य को तकनीक और विकास की ओर ले जाने की जरूरत है, न कि लॉटरी जैसे प्रलोभनों में उलझाने की.

“नशे का जाल फैलाने में जुटी है सरकार” – बिंदल
भाजपा अध्यक्ष ने सरकार पर नशाखोरी को बढ़ावा देने का भी गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "पहले प्रदेश में शराब फैली, फिर चिट्टा आया और अब लॉटरी का नशा फैलाया जा रहा है." उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार भांग को भी कानूनी रूप से वैध करने की तैयारी में है, और सरकारी जमीनों पर निजी शराब ठेके खोलने की इजाजत दी जा रही है.

डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के तीन साल के कार्यकाल में कोई भी बड़ी सरकारी भर्ती नहीं हुई, बल्कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा खोले गए कई संस्थानों को बंद कर दिया गया है. उन्होंने आश्वस्त किया कि यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर से बनती है, तो लॉटरी योजना को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा, जैसा कि 1999 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया था.

केंद्र सरकार की राहत राशि पर भी उठाए सवाल
प्रदेश में हालिया आपदा को लेकर उन्होंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष स्थिति रखने के बाद केंद्र सरकार ने 7513 करोड़ रुपये की राहत राशि स्वीकृत की. लेकिन कांग्रेस सरकार ने 2023 में जो राहत पैकेज घोषित किया था, उसका लाभ आखिर किसे मिला, यह अब तक स्पष्ट नहीं है। कैग रिपोर्ट में भी इस पर सवाल उठाए गए हैं.

मंडी में विरोध प्रदर्शन की घोषणा
बिंदल ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार ने मंडी में कई निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं, जो "सरकार के ताबूत की आखिरी कील" साबित होंगे. उन्होंने कहा कि इन मुकदमों के विरोध में भाजपा 6 अगस्त को मंडी में एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित करेगी. साथ ही घोषणा की कि भाजपा सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार द्वारा बंद किए गए सभी संस्थानों को फिर से खोला जाएगा.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की यह प्रेस वार्ता न केवल सरकार के निर्णयों पर सवाल उठाती है, बल्कि आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिए भी संकेत देती है.

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