ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

Punjab Land Pooling Policy: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।

Punjab Land Pooling Policy: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ LOI (Letter of Intent), ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ?

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੋਧਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।