ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚਾਰ ਮਤੇ ਕੀਤੇ ਪਾਸ

SKM Meeting: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ।

SKM Meeting: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਹੈਪੀ ਖੇੜਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬਾਦਲ)ਦੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਕਾਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋ,ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾ ਰਾਏ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਡਾ ਸਤਨਾਮ ਅਜਨਾਲਾ, ਬਲਕਰਨ ਬਰਾੜ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੀਯਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੀਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 

ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 79 80 ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਚੌਥੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।