Ferozepur News: ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ; ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

Ferozepur News : ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ (ਏਐਲਜੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Ferozepur News (ਰਾਜੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ): ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ (ਏਐਲਜੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਉਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਊਸ਼ਾ ਅੰਸਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਚੰਦ ਅੰਸਲ, ਡੁਮਨੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 91 ਮਿਤੀ 28.06.25 ਨੂੰ ਕੁਲਗੜ੍ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 419, 420, 465, 467, 471 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਨਦੀਪ ਕੌਰ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕੁਝ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਫੱਤੂਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 118 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਲਵਾਰਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1958-59 ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।