ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ

Supreme Court: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 8 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣਾ 4 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

'ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ...'

ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।' ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਜਾਂ ਅਵੱਗਿਆਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।' ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਭੰਸਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੋਸਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।