ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕਠੇ

All-party meeting: ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

All-party meeting: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਓ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।