ਸਾਬਕਾ CJI ਨੇ One Nation-One Election 'ਤੇ JPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ, EC ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

One Nation One Election: ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਸ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

One Nation One Election: ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਸਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਸ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।

'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ'

ਦਰਅਸਲ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਧਾਰਾ 82A(5) 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁੱਪ' ਦੱਸਿਆ। ਯਾਨੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ 'ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸ਼ਕਤੀ' ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਖੇਹਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸੰਜੇ ਝਾਅ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ' 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।