ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇ- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

Farmer on Punjab Government: ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫਰਜੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਤੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਹਿਜ਼ 14 ਸਾਲ ਲਈ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ 67 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ,ਕਰੀਬ 12-13 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਰੀਚਾਰਜ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਲਜੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ 261 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ 2039 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78, 79,80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਜਿਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਹਿਜ 8 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2021 ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਮਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 5 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਫਦਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 3 ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਰਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਾਲਾ ਕਿਉ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ।ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਕਿੰਨੂੰ ਬੈਲਟ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।