New Passport Rule: ਹੁਣ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2667380

New Passport Rule: ਹੁਣ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਜਨਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

New Passport Rule: ਹੁਣ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ

New Passport Rule: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੈਧ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਜਨਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਬੂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਵੈਧ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

TAGS

Trending news

;