Karnataka सरकार ने मुसलमानों को दी बड़ी सौगात, मिला सरकारी ठेकों में 4 फीसद आरक्षण

Muslim Reservation: कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को एक बड़ी सौगात दी है. अब से सरकारी टेंडर्स में 4 फीसद आरक्षण मुसलमानों का होगा. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Muslim Reservation: कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी टेंडर्स में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण लागू किया गया है. इस कदम का मकसद अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व बढ़ाना और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करना है, हालांकि इस फैसले पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है.

कर्नाटक में मिलेगा मुस्लिम रिजर्वेशन

इसके साथ ही, सरकार ने हेब्बल में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की 4.24 एकड़ जमीन को अंतर्राष्ट्रीय पुष्प नीलामी बैंगलोर (IFAB) को दो साल के लिए निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह कदम पुष्प उद्योग को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है. इसके साथ ही मंत्रीमंडल ने एससी, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए सीमा को भी मंजूरी दे दी है जिसे 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

माइनोरिटी मिनिस्टर्स ने की थी गुजारिश

अल्पसंख्यक नेताओं ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए दिए गए आरक्षण के समान, मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4 प्रतिशत ठेका काम आरक्षित करने की गुजारिश की थी. इसी बात को ध्यान रखते हुए इस सरकार ने यह फैसला लिया है.

बीजेपी ने बोला हमला

मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% कोटा लागू करने के फैसले की अपीज़ीशन पार्टी, खासकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आलोचना की है. बीजेपी विधायक वी सुनील कुमार ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाते हुए "तुष्टिकरण की राजनीति" करने का आरोप लगाया है. कर्नाटक बीजेपी ने इस कदम का विरोध करते हुए एक ऑनलाइन अभियान भी चलाया है, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की एडिट की गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गई हैं.