गोपालगंज के मनन मिश्रा लगातार सातवीं बार बीसीआई के अध्यक्ष निर्वाचित, रचा इतिहास

वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को लगातार सातवीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) का अध्यक्ष चुना गया है. इस बार अध्यक्ष पद के लिए कोई अन्य उम्मीदवार सामने नहीं आया, जिससे वे निर्विरोध निर्वाचित हुए.

बिहार के गोपालगंज निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को एक बार फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है. यह लगातार सातवीं बार है जब उन्हें इस पद के लिए चुना गया है. शनिवार को अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी सेवानिवृत्त न्यायाधीश एल. नरसिम्हा रेड्डी ने उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया. उनके इस ऐतिहासिक चुनाव पर देशभर के अधिवक्ताओं ने उन्हें बधाइयां दीं.

सातवीं बार बीसीआई के अध्यक्ष बने मनन कुमार मिश्रा
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई व्यक्ति सात बार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हो. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी दो बार बीसीआई अध्यक्ष रह चुके थे. बीसीआई देशभर के लगभग 27 लाख वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, ऐसे में बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के निर्वाचित होना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

वकालत का लंबा अनुभव, सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं प्रैक्टिस
मनन कुमार मिश्रा पटना हाईकोर्ट में लंबे समय तक वकालत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता बने. इसके अलावा वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से राज्यसभा सांसद भी हैं. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया है.

बीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद मनन मिश्रा का बयान
निर्वाचित होने के बाद मनन कुमार मिश्रा ने देशभर के अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि वकीलों के कल्याण और अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन के लिए उनका प्रयास जारी रहेगा. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वकील समाज को सशक्त बनाने के लिए नई योजनाओं को लागू किया जाएगा.

बीसीआई के आगामी चुनाव और बैठक
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष पद के लिए तमिलनाडु के एस. प्रभाकरण और दिल्ली के वेद प्रकाश शर्मा चुनावी मैदान में हैं. रविवार को उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा. इसके अलावा, 17 मई को दिल्ली में देशभर के अधिवक्ताओं और राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की बैठक होगी, जिसमें अधिवक्ताओं की समस्याओं, कल्याणकारी योजनाओं और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम पर चर्चा की जाएगी.

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