UP Cabinet: यूपी रोडवेज में 20 हजार भर्तियां निकालेगी सरकार, योगी कैबिनेट में 13 प्रस्ताव मंजूर

UP Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में समूह 'ख' के वैकेंट पदों पर यूपी लोक सेवा आयोग व समूह 'ग' के खाली पदों पर यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां की जाएगी.

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में समूह 'ख' के वैकेंट पदों पर यूपी लोक सेवा आयोग व समूह 'ग' के खाली पदों पर यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां की जाएगी. योगी कैबिनेट द्वारा सोमवार को पेयजल क्रियान्वयन के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने और परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव समेत कुल 13 प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए हैं.

रोडवेज में भर्तियां
दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समूह 'ख' के खाली पदों पर तो वहीं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए समूह 'ग' के खाली पदों पर भर्ती की जाएगी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद दोनों आयोग को अब भर्ती का अधियाचन भेज दिया जाएगा.

परिवहन निगम को मुफ्त भूमि
चंदौली में नया बस स्टैंड व डिपो बनाया जाएगा. इसको लेकर भी योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. चंदौली में यूपी रोडवेज के नये बस स्टैंड व नयी डिपो कार्यशाला बनाने के लिए  कैबिनेट ने कृषि विभाग की भूमि परिवहन निगम को मुफ्त में देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. 

बांदा में नया डेयरी प्लांट
बुंदेलखंड पैकेज के तहत कैबिनेट ने बांदा में 30 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट को स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. 

गुजराती कंपनी कार्यदायी संस्था 
कैबिनेट ने बांदा व झांसी में डेयरी प्लांट की स्थापना के लिए गुजरात की मैसर्स इंडियन डेयरी मशीनरी कंपनी को सिविल एवं मैकेनिकल कार्य के लिए कार्यदायी संस्था नियुक्त करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी. 

एक पद उपाध्यक्ष का
कैबिनेट ने यूपी राज्य गौ सेवा आयोग में एक पद उपाध्यक्ष का सृजित करने की मंजूरी दी. अभी तक अध्यक्ष का ही पद सृजित था.

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 
कैबिनेट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना उन्नाव में करने के प्रस्ताव को मंजूर किया है और मथुरा की GLA यूनिवर्सिटी का दूरस्थ केंद्र ग्रेटर नोएडा में स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई.

निशुल्क जमीन 
ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत कैबिनेट ने पाइप लाइन पेयजल क्रियान्वयन के लिए मुफ्त भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी.