Himachal Himcare: ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹਿਮਕੇਅਰ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਪੀਜੀਆਈ ਲਈ ਬਣੀ ਬੋਝ; ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 14 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ

Himachal Himcare: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਹਿਮਕੇਅਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Himachal Himcare: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿਮਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1478 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਮਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ 1478 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਹੁਣ 14 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਪਰ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹਿਮਕੇਅਰ ਸੀਓਓ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੱਡਾ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ 
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚਕਾਰ 25 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿਮਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ
ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।