ED ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਕੁਰਕ

Jalandhar News: ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (FIR) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਘਰ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

Punjab News: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਬ-ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ, ਦੱਖਣੀ ਗੇਟ ਨਕੋਦਰ ਸਬ-ਆਫਿਸ, ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਘਰ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਅਲੀ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ 8.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਪੀਓਸੀ) ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਓਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।