BBMB ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕਰੋਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ

Punjab government moves High Court against BBMB: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Punjab government moves High Court against BBMB: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,

"ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬੀਐਮਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ) ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਆਦ ਅਤੇ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।"

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।