Karnataka Muslim Reservation: सिद्धारमैया की अगुआई वाली सरकार ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और ठेके में भी मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन का फायदा देने का फैसला लिया था. अब एक और बड़ा फैसला लिया है.
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Karnataka Muslim Reservation: कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की अगुआई वाली सरकार ने राज्य के मुस्लिम कम्युनिटी को एक बड़ा तोहफा दिया है. सिद्धारमैया सरकार ने आवास योजनाओं में भी मुस्लिम समुदाय को ज्यादा रिजर्वेशन देने का फैसला किया है. पहले मुस्लिम समुदाय के लिए इन योजनाओं में 10 फीसद रिजर्वेशन था, जिसे अब बढ़ाकर 15 फीसद कर दिया गया है.
इससे पहले भी सिद्धारमैया की अगुआई वाली सरकार ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और ठेके में भी मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन का फायदा देने का फैसला लिया था. वहीं, सरकार का कहना है कि गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों को सरकारी मकान योजनाओं में ज़्यादा मौका मिल सके, इसलिए रिजर्वेशन बढ़ाया गया है. कर्नाटक सरकार ने आज यानी 19 जून 2025 को फैसला लिया है.
अब कितना मिलेगा रिजर्वेशन
कर्नाटक सरकार के इस फैसले के तहत मुस्लिम समुदाय को सरकारी आवास योजनाओं में 15 फीसद रिजर्वेशन मिलेगा. यह रिजर्वेशन राज्य के शहरों और गांवों दोनों में लागू होगा, जहां सरकार द्वारा आवास योजनाएं चलाई जा रही हैं. सरकार का कहना है कि इस फैसले से गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों को सरकारी घर पाने के ज्यादा अवसर मिलेंगे. सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिल सके.
कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने क्या दी दलील
कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने सरकार के इस फैसले को राज्य के लिए जरूरी बताया है. उन्होंने कहा, "राज्य में जनसंख्या अनुपात को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. राज्य सरकार की कई परियोजनाएं खाली पड़ी हैं, उन सभी को भरना जरूरी है. इसके साथ ही कर्नाटक राज्य में मुस्लिम आबादी के अनुपात को ध्यान में रखते हुए आवास योजना में 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया है."