हुक्म तो मिला पर आस्था नहीं झुकी! संभल में 10 लाख खर्च कर मजार को शिफ्ट करेगा मुस्लिम समुदाय

Sambhal Mazar News: संभल में हालिया दिनों जिला प्रशासन ने मशहूर याकूब अली शाह की मजार हटाने का आदेश दिया था. जिला प्राशसन का कहना है कि इस मजार को सड़क को कब्जा कर अवैध ढंग से बनाया गया है. इस आदेश के बाद मजार से जुड़ी मस्जिद कमेटी ने इसको शिफ्ट करने का फैसला किया है.

Sambhal News Today: उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय से जुड़े धार्मिक स्थल, मदरसे, मजार और ईदगाह सरकार के निशाने पर हैं. यूपी सरकार अब तक प्रदेश के कई जिलों में सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों और शिक्षण संस्थानों को सील कर चुकी या फिर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है. इसी कड़ी में योगी सरकार ने संभल में एक मजार को अवैध बताते हुए नोटिस भेजा है. हालांकि, उससे पहले कमेटी ने मजार को शिफ्ट करने का फैसला किया है.

दरअसल, संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र में मशहूर याकूब अली शाह की मजार है. यह मजार काफी पुरानी बताई जा रही है और यहां पर पूरे देश से जायरीन जियारत के लिए पहुंचते हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समेत दूसरे मजहब के लोग भी शामिल हैं. हालिया दिनों प्रशासन ने मजार को अवैध बताते हुए इंतजामिया को नोटिस दिया था. 

संभल प्रशासन ने इंतजामिया को नोटिस के माध्यम से सूचित किया कि याकूब अली शाह की मजार को सरकारी सड़क पर अवैध ढंग से कब्जा करके बनाई गई है. इसके बाद मस्जिद कमेटी ने एक ऐसा फैसला किया, जो चर्चा का विषय बन गया है और लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. प्रशासन के जरिये मजार पर बुलडोजर चलाने से पहले मस्जिद कमेटी ने इसको शिफ्ट करने का फैसला लिया है. 

मजार को शिफ्ट करने के लिए मस्जिद कमेटी ने रुड़की और आगरा से इंजीनियरों की एक एक्सपर्ट टीम से मदद मांगी है. इस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मजार को बगैर नुकसान पहुंचाए शिफ्ट करने का हल भी निकाल लिया है. जल्द मजार को इंजीनियरों की देखरेख में शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए 10 लाख रुपये खर्च होंगे.

इस खर्च को पूरा करने के लिए मस्जिद कमेटी चंदा इकट्ठा कर रही है. जिसमें लोग बढ़चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. कमेटी के एक सदस्य ने बताया कि प्रशासन ने मजार हटाने के लिए वक्त दिया है. उन्होंने बताया कि सड़क चौड़कीकरण में इसका 60 फिट हिस्सा आ रहा है. कुछ हिस्सों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन मजार को शिफ्ट करना है. प्रशासन जैसा आदेश देगा, उसी के मुताबिक काम करेंगे. फिलहाल जितना सरकारी आदेश मिला है, उतना काम करा दिया गया है.