वक्फ संशोधन विधेयक पर बीआरएस एमएलसी कविता का विरोध; जानें क्या कहा..

Waqf Bill Amendment: BRS MLC कविता ने बीती शाम इफ्तार पार्टी के दौरान हुई बातचीत में वक्फ बिल संशोधन कानून के खिलाफ मुखालफत करने की बात कही थी.

Waqf Bill Amendment: तेलगांना की इफ्तार दावत सोमवार यानी कि 24 मार्च को हुई थी. इफ्तार दावत बांसवाड़ा के तरफ से की गई थी, जिसमें बीआरएस एमएलसी के कविता भी शामिल हुई थी. दावत के बाद कविता ने मीडिया से बातचीत भी की , जिसमें उन्होंने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुखालफत की बात कही है.
बांसवाड़ा में इफ्तार दावत में शामिल होने के बाद एएनआई से बात करते हुए कविता ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बीआरएस पार्टी के सपोर्ट को दोहराया और तेलंगाना आंदोलन के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के सपोर्ट को स्वीकार किया. 

वक्फ बिल का विरोध करते हैं; कविता 
मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा, "हम बांसवाड़ा में अपने लोगों के साथ रमज़ान मना रहे हैं. हम केंद्र सरकार की मौजूदा स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे मौजूदा केंद्र सरकार एक ऐसा विधेयक लाने की कोशिश कर रही है जो मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले लेगा. एक पार्टी के तौर पर बीआरएस इसका विरोध करेगी और हम अपने मुस्लिम समुदाय के साथ हैं, हम हमेशा उनके साथ रहे हैं. हमने हमेशा मुस्लिम समुदाय के सशक्तिकरण के लिए काम किया है. तेलंगाना आंदोलन के दौरान समुदाय ने हमारा साथ दिया. पूरे देश और तेलंगाना में शांति कायम होनी चाहिए. इसलिए हम संसद में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करेंगे." 

#WATCH pic.twitter.com/CCdFIHkQjv

March 24, 2025

क्या है वक्फ 2024 ..? 
वक्फ विधेयक 2024 का मकसद डिजिटलीकरण, उन्नत ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और गलत तरीकों से जब्त की हुई जमीनों को फिर से वापस लेने के लिए, इन तमाम सुधारों को लागू करके इन चेलेंज का हल करना है।

देशभर में प्रोटेस्ट का ऐलान
वही एक दिन पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया . ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यालय सचिव मोहम्मद वकार उद्दीन लतीफी ने 23 मार्च को जारी एक बयान में कहा, "17 मार्च को दिल्ली में बड़े पैमाने पर और सफल विरोध प्रदर्शन के बाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन करने का ऐलान किया है."

सरकार ने वक्फ बिल संशोधन की फिर से जांच के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया है, जो इसके हर पहलू की फिर से जांच करेगी .