GDA Bulldozer Action: जीडीए की सख्ती... निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर, लोग बोले - ये कैसा न्याय?

GDA Demolition Drive: जीडीए अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि निर्माण महायोजना और नियमों के खिलाफ था. उन्होंने बताया कि आगे भी ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

Ghaziabad Development Authority: गाजियाबाद के महरौली क्षेत्र में गुरुवार को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) की प्रवर्तन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध निर्माणाधीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया. यह कार्रवाई काफी हंगामेदार रही, क्योंकि निर्माणकर्ता और उसके समर्थकों ने इसका जमकर विरोध किया. हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिसबल की कड़ी सुरक्षा के बीच जीडीए ने अपना अभियान जारी रखा और पूरा ढांचा गिरा दिया. यह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स NH-58 के पास खसरा संख्या 974 पर अवैध रूप से बनाया जा रहा था. जीडीए की जांच में यह निर्माण नियमों के खिलाफ पाया गया. प्राधिकरण ने निर्माणकर्ता मनोज राठी को कई बार नोटिस जारी कर निर्माण रोकने और स्वयं इसे गिराने के निर्देश दिए थे. लेकिन चेतावनियों के बावजूद निर्माण कार्य बेरोकटोक चलता रहा.

गुरुवार को जीडीए जोन-5 की प्रवर्तन टीम बुलडोजर के साथ महरौली गांव पहुंची. टीम ने मौके पर पहुंचते ही कार्रवाई शुरू कर दी. जैसे ही बुलडोजर चला, निर्माणकर्ता और उसके समर्थकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया. वे टीम के सामने खड़े हो गए और कार्रवाई रोकने की मांग करने लगे. हालात को बिगड़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और विरोध कर रहे लोगों को मौके से हटा दिया गया. जीडीए अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई महायोजना और निर्माण नियमों के उल्लंघन के चलते की गई है. अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे सभी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जारी रहेगी. साथ ही, आम जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी जमीन पर निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित नियमों और स्वीकृतियों की पूरी जानकारी लें.

इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है और स्थानीय लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कुछ लोगों ने जीडीए की सख्ती को सराहा, जबकि कुछ ने इसे मनमानी बताया. हालांकि, प्राधिकरण का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर ही यह कदम उठाया गया है. यह घटना एक बार फिर साफ करती है कि गाजियाबाद में अब अवैध निर्माणों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और नियमों के उल्लंघन पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी.