Noida Authority Budget: शहर और गांव दोनों को मिलेगा विकास का तोहफा, 1300 करोड़ से सुधरेंगी बुनियादी सुविधाएं

Greater Noida: बैठक में अमिताभ कांत की कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि अब तक कितने बिल्डरों ने 25% बकाया जमा किया है और कितनी रजिस्ट्रियां बाकी हैं. इसके अलावा अधूरे ग्रुप हाउसिंग, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की योजना बनाई जाएगी.

Noida Authority Budget: नोएडा विकास प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है. इस बजट में सिविल निर्माण कार्यों के लिए 1300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे शहर में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा. इसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जिससे नोएडा के तहत आने वाले 81 गांवों का विकास किया जाएगा.

किन प्रस्तावों पर होगी चर्चा?
नोएडा प्राधिकरण की आगामी बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी. इनमें कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़े स्कीम ब्रोशर को पेश करने की योजना है. इसके साथ ही इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन और आवासीय दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल किया जाएगा. एंटरटेनमेंट सिटी का प्रस्ताव एक बार फिर से बोर्ड के सामने रखा जाएगा, जिसे पिछली बैठक में मंजूरी नहीं मिल पाई थी. इसके अलावा यूनिफाइड पॉलिसी में संशोधन किया जाएगा, जिससे भूखंड आवंटन, लीज डीड, और कब्जे से जुड़े मामलों को सरल बनाया जा सके. बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह करेंगे और इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

बिल्डर्स और अधूरे प्रोजेक्ट्स पर भी होगी चर्चा
बैठक में अमिताभ कांत की कमेटी की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि अब तक कितने बिल्डरों ने 25% बकाया जमा किया है और कितनी रजिस्ट्रियां बाकी हैं. अधूरे पड़े ग्रुप हाउसिंग, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी. इसके अलावा पिछले साल आवंटित किए गए इंडस्ट्रियल और कमर्शियल भूखंडों की संख्या और उनके क्षेत्रफल पर भी चर्चा होगी.

ग्रामीण विकास पर होगा 100 करोड़ का निवेश
नोएडा प्राधिकरण इस बार ग्रामीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट लेकर आया है. यह राशि नोएडा के 81 गांवों में सड़क, नाली, पानी, पार्क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए खर्च की जाएगी. इसके अलावा किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा देने की नई दरें तय करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा.

शहर के विकास को मिलेगी गति
नोएडा प्राधिकरण का यह बजट शहर और ग्रामीण इलाकों के संतुलित विकास पर जोर देगा. जहां एक ओर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी पर्याप्त राशि आवंटित की गई है. इस बजट से नोएडा के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और निवेश, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद बढ़ेगी.