PM जीवन ज्योति बीमा योजना में बड़ा घोटाला, ग्वालियर में जिंदा लोगों को मृत बताकर करोड़ों की ठगी

Gwalior News: ग्वालियर में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में करीब 20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी सामने आई है. इसमें जीवित लोगों को मृत बताकर और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर 2-2 लाख रुपये का क्लेम लिया गया.

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है. जांच में सामने आया है कि झूठे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर करीब 20 करोड़ रुपये की बीमा राशि का गलत तरीके से क्लेम किया गया. इस घोटाले में कुछ मामलों में जिंदा लोगों को मृत दिखाया गया, तो वहीं मृत व्यक्तियों को जीवित बताकर फर्जी बीमा पॉलिसी बनाई गई. इन नामों पर बीमा कंपनियों से दो-दो लाख रुपये तक की राशि निकाल ली गई. फिलहाल, EOW की जांच में घोटाले की राशि 20 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है, और अनुमान है कि यह आंकड़ा 100 करोड़ रुपये तक जा सकता है.

PM जीवन ज्योति बीमा योजना में बड़ा घोटाला
दरअसल, फरवरी 2025 में ग्वालियर में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत संदिग्ध बीमा दावों की जानकारी दी गई थी. प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें यह खुलासा हुआ कि मृत व्यक्तियों को जीवित दिखाकर उनके नाम पर बीमा पॉलिसियां जारी की गईं, और बाद में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर बीमा राशि का क्लेम किया गया. अब तक 1,004 संदिग्ध बीमा दावों की पुष्टि हो चुकी है और जांच अभी भी जारी है.

मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी
ग्वालियर नगर निगम के माध्यम से नदीम, इरशाद, नसीमा, सिमरन और कृष्णा शंखवार जैसे जीवित लोगों के नाम पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए. इन नामों पर बीमा क्लेम कर प्रत्येक मामले में दो-दो लाख रुपये की रकम निकाल ली गई. पीड़ितों ने बताया कि करीब दो साल पहले कुछ लोग उनके पास मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर पहुंचे थे, जिन्होंने उनसे दस्तावेज़ लिए और फॉर्म भरवाया. लेकिन लोन तो नहीं मिला बल्कि दो साल बाद पुलिस उनके घर पहुंची और बताया कि उनके नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र बन चुके हैं और बीमा घोटाला किया गया है.

ग्वालियर नगर निगम के बाल भवन कार्यालय में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है.  इस विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रदीप श्रीवास्तव के अनुसार, 2024 से यह प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है, जिसमें आवेदक कहीं से भी अपने दस्तावेज़ अपलोड कर आवेदन कर सकता है.  दस्तावेजों की जांच के बाद ऑनलाइन ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं. 

रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत