Punjab Special Assembly Session: ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

Punjab Special Assembly Session: ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjab Special Assembly Session: ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ (5 ਮਈ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ 23 ਮਿੰਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 25 ਮਿੰਟ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਦਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਲਈ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਟਰ ਭਗਤ ਰਾਮ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਯਮ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।