Anti Beadbi Law: ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ; ਜਾਣੋ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ

Anti Beadbi Law : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Anti Beadbi Law (ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੋ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ The Punjab Prevention of Offences Against Holy Scripture(s) Act, 2025 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ 'ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 3-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ 'ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਪੰਡਿਤ, ਪੁਰੋਹਿਤ, ਮੌਲਵੀ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀ - ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ - ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ, ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।