Waqf Board Amendment Bill: लोजपा सांसद भारती ने कहा कि यह विधेयक सामाजिक कल्याण और वक्फ बोर्ड के अधीन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए है. उन्होंने विधेयक के प्रति लोजपा का समर्थन व्यक्त किया. लोजपा नेता भारती ने लोकसभा में बीआर अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि यह उनका संवैधानिक विचार था जब उन्होंने कहा था कि कोई भी संगठन धार्मिक आस्था के वेश में संविधान से ऊपर नहीं हो सकता.
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Waqf Board Amendment Bill: एलजेपी (रामविलास) सांसद अरुण भारती ने लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे कई तत्व हैं जो किसी विधेयक का विरोध कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष हमेशा अपने वोट बैंक की रक्षा के लिए धार्मिक तत्वों का जिक्र करता है. उन्होंने कहा कि अगस्त 2024 में जब ये विधेयक आया था, तभी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने इस पर व्यापक बहस की मांग की थी. उसके बाद यह बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था. वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष केवल धार्मिक पक्ष को लेकर विरोध दर्ज कराता रहा है, जबकि इसके सामाजिक और आर्थिक पक्ष पर बहस नहीं हो पाती. ऐसा इसलिए क्योंकि धार्मिक पक्ष पर विपक्ष मुस्लिम समाज को भड़काकर अपना वोटबैंक बनाए रखना चाहता है.
सांसद अरुण भारती ने आगे कहा कि विपक्ष इन वास्तविक मसलों पर चर्चा करना नहीं चाहता है. सिंगापुर जैसे छोटे राष्ट्र जहां महज 200 वक्फ संपत्तियां हैं, वहां करोड़ों की आय होती है, लेकिन भारत में यह आंकड़ा काफी कम है. विश्व के कई देशों ने समय रहते वक्फ के व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए हैं. उन्होंने काह कि तुर्की में 1925 में लगभग 3 चौथाई खेती की जमीन वक्फ के नाम थी. ट्यूनीशिया में एक तिहाई जमीन वक्फ के नाम था. ये संपत्तियां देश के आर्थिक विकास में अवरोधक रही हैं.
चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा कि तुर्की ने 1925 में वक्फ मंत्रालय का पुनर्गठन किया था. मिस्र में भी वक्फ की संपत्तियों को प्रशासन के अंतर्गत लाया गया था. जनहित को ध्यान में रखते हुए इन देशों ने वक्फ संपत्तियों को प्रशासन के अधीन लाया था. देश को आगे ले जाने के लिए हमें भी ईमानदार प्रयास किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुसलमान कोई भी हो, जो पीछे छूट जाते हैं, अल्लाह के रहमत के साथ सरकार के योगदान की भी उन्हें जरूरत होती है. कांग्रेस की ओर से इस मसले पर लगातार पारदर्शिता में कमी दिखाई गई.
सांसद अरुण भारती ने कहा कि वक्फ संसोधन बिल के सपोर्ट में कहा कि कांग्रेस जब विपक्ष में होती है तो ऐसे मसलों पर तुष्टिकरण की नीति पर चलती दिखाई देती है. डॉ. आंबेडकर ने कहा था, कोई भी संस्था कानून से परे नहीं हो सकती. जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के खिलाफ फतवा लाया गया था, आपको बता दूं कि उन्हीं के पिताजी रामविलास पासवान जी ने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री की पैरवी की थी.
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उन्होंने कहा कि बिहार में इस समय पिता पुत्र के बीच विडंबना बनी हुई है. पिता ने इसी सदन में पटना में वक्फ संपत्तियों के जाल पर चिंता जताई थी, लेकिन पुत्र इस समय किसी भी कीमत पर कानून न बनने देने की बात कर रहा है.
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