Bihar Land Survey: दाखिल-खारिज की दिक्कतों का अब होगा कॉल पर समाधान, जून से चालू होगा ये टोल फ्री नंबर

Toll Free Number for Land Issues: बिहार के लोगों को दाखिल खारिज, जमाबंदी, सर्वे और जमीन रजिस्ट्री जैसी प्रक्रियाओं में होने वाली परेशानियों से राहत दिलाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. यह सेवा जून 2025 से शुरू होगी और कॉल सेंटर के जरिए प्रशिक्षित कर्मी लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे.

Dakhil Kharij Helpline Number: 

रजिस्ट्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम म्यूटेशन करवाना होता है. लेकिन जानकारी के अभाव में आम लोग अक्सर म्यूटेशन के लिए आवेदन करने में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से जमीन से जुड़े दस्तावेज की प्रक्रिया के दौरान छोटी-छोटी गलतियों की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसा देखा गया है कि कई बार लोग गलत आवेदन भर देते हैं, या जानकारी भरने में गलतियां कर देते हैं, या अधूरी जानकारी देते हैं. जिसकी वजह से अक्सर लोगों के म्यूटेशन खारिज हो जाते हैं और फिर लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. लेकिन अब यह समस्या एक फोन कॉल से हल हो जाएगी.

आम लोगों की समस्याओं को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. यह नंबर 18003456215 है. आम लोगों की सुविधा के लिए यह नंबर जून में चालू हो जाएगा. यह नंबर जून 2025 के पहले सप्ताह से चालू हो जाएगा. अब इस नंबर पर कॉल करके लोग लोग दाखिल-खारिज, जमीन रजिस्ट्री, जमाबंदी और सर्वे से जुड़ी समस्याएं आसानी से दर्ज करा सकेंगे.

इस हेल्पलाइन की मदद से लोग अपनी शिकायतें सीधे विभाग तक पहुंचा सकेंगे और विभाग लोगों की समस्याओं पर ध्यान देगा. कॉल करने के बाद व्यक्ति को एक ट्रैकिंग नंबर भी मिलेगा, जिसकी मदद से वह अपनी समस्या के समाधान की स्थिति जान सकेगा. इससे आवेदन में आई त्रुटियों को समय रहते ठीक करने में मदद मिलेगी और काम में पारदर्शिता आएगी. इस कॉल सेंटर की एक खास बात यह होगी कि यहां प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे जो कॉल करने वाले की समस्या को ध्यान से सुनेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे. इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि आम लोगों को बार-बार दफ्तर जाने से भी मुक्ति मिलेगी.

यह सुविधा बिहार के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी, चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी क्षेत्र के निवासी. सरकार का उद्देश्य है कि लोग तकनीकी या जानकारी की कमी के कारण सरकारी प्रक्रियाओं से वंचित न रहें. अब दाखिल-खारिज जैसी जटिल प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाएगी.

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