बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने अधिकारियों और कर्मियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, लेकिन फिलहाल पोर्टल खुला रखा गया है.
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बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने जानकारी दी कि आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च को समाप्त हो चुकी है. हालांकि, आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल पोर्टल को खुला रखा गया है, ताकि लोग जल्द से जल्द आवेदन कर सकें.
मंत्री ने कहा कि कई लोगों के पास भूमि से संबंधित सभी कागजात उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आवेदन करने से नहीं रुकना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कागजात कम हैं, तो स्व-घोषित (Self-Declared) आवेदन जमा कर सकते हैं. आगे दस्तावेजों की पूर्ति के लिए समय दिया जाएगा.
वहीं राज्य के 10 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले विशेष शिविरों के अधिकारियों एवं कर्मियों को 15 दिन का समय दिया गया है. यदि वे अपने कार्य में सुधार नहीं करते हैं, तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा. मंत्री ने कहा कि सरकार जनता को न्याय दिलाने और भूमि विवादों को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है.
पटना में आयोजित एक विशेष समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि अब तक केवल 1 करोड़ 15 लाख रैयतों ने ही आवेदन किया है, जबकि राज्य में लगभग 4 करोड़ रैयत ऐसे हैं जिन्हें आवेदन करना चाहिए. सरकार जल्द ही आवेदन की समय-सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकती है, लेकिन अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.
मंत्री ने जनता से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करें. लोग चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, या फिर राज्य के विभिन्न अंचलों में लगे विशेष शिविरों में ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.
मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि इस विशेष भूमि सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य बिहार में भूमि विवादों को समाप्त करना है. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोगों को अपनी जमीन के स्वामित्व को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. वहीं दिसंबर 2026 तक सर्वेक्षण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
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