दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, डोमिसाइल नीति पर लगाया दोहरे चरित्र का आरोप

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी यादव को घेरा है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी अपनी पार्टी में यह नीति लागू नहीं कर सके, तो राज्य में क्या करेंगे?

बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव के वादे पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने तेजस्वी यादव पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि जो नेता अपनी पार्टी में इस नीति को नहीं लागू कर सके वह राज्य में इसे लागू करने का दावा कर जनता को गुमराह कर रहे हैं.

जायसवाल ने कहा कि यह इन लोगों का दोहरा चरित्र है. जब सत्ता में होते हैं तो ये सब बातें भूल जाते हैं. मैं तो पहले से कहता रहा हूं कि तेजस्वी यादव को पहले अपनी पार्टी में डोमिसाइल नीति लागू करनी चाहिए. जब राज्यसभा के लिए सदस्य बनाना होता है तो हरियाणा से संजय यादव और प्रेम गुप्ता जैसे लोगों को लाया जाता है. उन्होंने कहा कि जो पार्टी खुद इस नीति का पालन नहीं करती, वह दूसरों को बेवकूफ बना रही है.

उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव जब प्रदेश के उपमुख्यमंत्री थे, तब उन्हें डोमिसाइल नीति की याद क्यों नहीं आई? सरकार में रहते हुए उन्होंने इस दिशा में कोई पहल नहीं की. अब जब चुनाव का मौसम है, तो वे वादों की झड़ी लगाकर जनता को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन अब बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है और इन नेताओं के बहकावे में नहीं आने वाली.

उत्तराखंड के मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर भी दिलीप जायसवाल ने अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि बचपन से ही हमने स्कूलों में महापुरुषों और शूरवीरों की गाथाएं पढ़ी हैं. यदि भारतीय सेना के पराक्रम, साहस और बलिदान की कहानियां देश की नई पीढ़ी को पढ़ाई जा रही हैं, तो यह गर्व का विषय है. इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना मजबूत होगी.

बिहार के बक्सर जिले में हुई चार लोगों की हत्या पर बोलते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि जल्दबाजी में किसी पर आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए. इस घटना की तह तक जाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि यह आपसी विवाद था या बालू माफिया से जुड़ा मामला, यह जांच का विषय है. बालू माफिया के खेल में राजद के कई नेताओं की संलिप्तता रही है. जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना जल्दबाजी होगी.

इनपुट- आईएएनएस

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