Patna News: चुनावी प्रक्रिया में लगे BLO की वेतन में वृद्धि , 10 नहीं... अब मिलेगा 14 हजार, कैबिनेट से मंजूरी

Patna News: पटना में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है. इस दौरान कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है. इसके तहत चुनावी प्रक्रिया में लगे बीएलओ की वेतन में भी वृद्धि की गई है. बताया जा रहा है कि बीएलओ को अब 10 हजार नहीं, बल्कि 14 हजार रुपये दिए जाएंगे.

Patna News: बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 30 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई है. इस बैठक में पेंशन, मानदेय, औद्योगिक विकास और आधारभूत ढांचे से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इन निर्णयों से लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. इसके तहत जेपी सेनानियों के पेंशन में भारी इजाफा किया गया है और बीएलओ के पारिश्रमिक को भी बढ़ा दिया गया है.

बता दें कि जेपी आंदोलन से जुड़े सेनानियों की पेंशन में भारी इजाफा किया गया है. अब 7,500 रुपये पेंशन पाने वालों को 15,000 रुपये और 15,000 रुपये पाने वालों को 30,000 रुपये मिलेंगे. साथ ही, बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के पारिश्रमिक को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹14,000 किया गया है, जबकि बीएलओ सुपरवाइजर का मानदेय ₹15,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया है. इस फैसले से 90,712 बीएलओ और 8,245 सुपरवाइजरों को फायदा होगा. इसके लिए 38.75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

वहीं राज्य में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए पांच नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई है. बेगूसराय में 991 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 351 करोड़ रुपये, बख्तियारपुर में 500 एकड़ के लिए 219 करोड़ रुपये, मधेपुरा, सिवान और सहरसा में भी भूमि अधिग्रहण के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत किए गए हैं. अमृतसर-कोलकाता आर्थिक कॉरिडोर के तहत 1300 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 416 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

हवाई अड्डों का विस्तार और ओएलएक्स सर्वे
गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए 137 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. वहीं, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए ओएलएक्स सर्वे को 2.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

क्लर्क पदों की बहाली और मानदेय बढ़ोतरी
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 459 निम्न वर्गीय लिपिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के विकास कार्यों के लिए 258.60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. वहीं, जीविका दीदियों के लिए अतिरिक्त मानदेय के रूप में 347.51 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.

बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण पर जोर
पटना में मीठापुर से चिरैयाटाड़ तक फ्लाईओवर निर्माण के लिए 292.74 करोड़ रुपये और पुनपुन नदी पर सस्पेंशन ब्रिज निर्माण के लिए 82.99 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
भारत स्टेज-2 उत्सर्जन मानक के पुराने भारी वाहन स्क्रैप कराने पर नए वाहन के रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50% की छूट देने का फैसला भी लिया गया है.

सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार
राज्य के सभी जिलाधिकारी कार्यालयों में नागरिक अनुकूल सुविधाएं जैसे प्रतीक्षालय, शौचालय, पेयजल और दीदी की रसोई की व्यवस्था की जाएगी. इन सभी फैसलों से स्पष्ट है कि बिहार सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण और औद्योगिक विकास के तीनों मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है.