Bihar Budget 2025: बिहार विधानसभा में आज पेश होगा बजट, जानें सम्राट चौधरी के पिटारे से क्या-क्या निकलेगा?

Bihar Budget 2025: चुनावी साल में सरकार का सबसे अधिक ध्यान युवाओं को रोजगार माहिया करने पर होगा. कुल मिलाकर इस बार का बजट नई लोक कल्याणकारी योजनाओं से भरा पड़ा दिखेगा.

Bihar Budget 2025: बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी आज (सोमवार, 3 मार्च) विधानसभा में बजट आज पेश कर सकते हैं. जानकार सूत्रों का मानना है कि चुनावी वर्ष में रोजगार, सड़क, ग्रामीण विकास और कृषि पर सरकार का विशेष ध्यान होगा. बिहार मैं आगामी वित्तीय वर्ष 2025- 2026 को ध्यान में रखते हुए वार्षिक बजट आज दोनों सदनों में पेश किया जाएगा. चुनावी वर्ष होने के कारण संभावना इस बात की विजेताई जा रही है कि बजट का आकार पिछले बजट की तुलना में अधिक होगा. अर्थशास्त्र के जानकारी के मुताबिक इस बार का बजट 3 लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है. बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी दूसरी बार बिहार का बजट पेश करेंगे.

राज्य सरकार के लिए रोजगार उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसको ध्यान में रखते हुए कयास यह लगाया जा रहा है कि सरकार का सबसे अधिक ध्यान युवाओं को रोजगार माहिया करने पर होगा. उसके बाद गांव के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के मध्य में पैसा दिया जा सकता है. कृषि और सड़क निर्माण पर भी सरकार के बजट में विशेष प्रोविजन किया जा सकता है. राज्य सरकार के वित्त विभाग ने विशेष पहल करते हुए बजट को सदन के सामने रखने से पहले कई स्तरों पर आर्थिक मामलों के जानकारों से उद्योग जगत से जुड़े लोगों से कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.

बता दें कि वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी में चालू बजट का आकार- 2.79 करोड़ रुपए है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के तकरीबन सभी जिलों का द्वारा अपनी प्रगति यात्रा के दौरान किया है तो यह भी माना जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं को भी बजट का हिस्सा बनाया जाएगा. कौशल विकास के सेक्टर में भी राज्य सरकार बेहद गंभीरता से काम करने का मन बना चुकी है. जानकारी यह भी मिल रही है कि कौशल विकास के क्षेत्र में भी राज्य सरकार बजट में विशेष प्रावधान कर सकती है. राज्य के बजट में आधारभूत संरचनाओं के विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए विशेष प्रावधान पर भी विचार किया जा सकता है. यह भी आर्थिक मामलों की जानकारी का दावा है.

इसके अलावा सूबे में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए और पुलिस महकमें को अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बजट में अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जा सकती है. राज्य सरकार जिन अन्य विभागों पर विशेष तवज्जो दे सकती है. उसमें प्राथमिकता सूची के आधार पर स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग, कला संस्कृति विभाग शामिल है. आर्थिक मामलों की जानकारी यह भी बताते हैं कि इस बार के बजट में सरकार के खजाने को अधिक बनाने के लिए केंद्रीय कर द्वारा मिलने वाले केंद्रांश में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है. एक जानकारी यह भी मिल रही है कि करीब 13000 करोड़ से अधिक रुपए ऋण मुक्ति ब्याज के तौर पर भी राज्य को हासिल हो सकता है जिसके लिए भी बजट में चर्चा की जा सकती है. बाढ़ ग्रस्त इलाकों के पुनरुत्थान लिए भी बजट में जगह देखने को मिल सकता है.

वित्त मंत्री सम्राट चौधरी तकरीबन 10:30 बजे जब अपनी टीम के साथ विधानसभा पहुंचेंगे. तब सत्ताधारी पक्ष उन्हें विधानसभा के पोर्टिको में रिसीव करेगा. चुनावी साल में जिस पर राज्य सरकार विशेष ध्यान दे सकती है वह विभाग है समाज कल्याण. समाज कल्याण से कई सारे ऐसे काम किए जाते हैं जो सीधे समाज को कनेक्ट करता है. सूत्र यह भी बताते हैं कि समाज कल्याण के क्षेत्र में बजट के दौरान विशेष प्रावधान किया जा सकता है. कुल मिलाकर कहां जाए तो चुनावी वर्ष में बिहार का पूरा बजट नई लोक कल्याणकारी योजनाओं से भरा पड़ा दिखेगा. एक तरफ जहां राज्य सरकार को रोजगार जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर में खुद को प्रमाणित करने की चुनौती से दो चार होना होगा. तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए आर्थिक उपलब्धता किन किन माध्यमो से सुनिश्चित की जाएगी.