Bihar News: बिहार के बेतिया राजघराने से संबंधित सिविल लाइंस स्थित आलीशान हवेली को अब आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य को सौंप दिया गया है. यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जमीन पर अब सर्किट हाउस की तरह एक विशेष अतिथि गृह बनाया जाएगा. प्रयागराज के जिलाधिकारी रवींद्र कुमार मंढाड़ ने हाल ही में इस ऐतिहासिक संपत्ति के लिए उत्तर प्रदेश के पक्ष में आदेश पारित किया है.
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Bettiah Raj News: बिहार के बेतिया राजघराने से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संपत्ति, सिविल लाइंस स्थित आलीशान हवेली, अब आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य को हस्तांतरित कर दी गई है. प्रयागराज के जिलाधिकारी रवींद्र कुमार मंढाड़ ने हाल ही में इस ऐतिहासिक संपत्ति के लिए उत्तर प्रदेश के पक्ष में आदेश पारित किया है. बिहार राजस्व परिषद का दावा खारिज हो गया है. इसका मतलब हुआ कि बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है.
यह निर्णय इस मायने में अहम है कि इस जमीन पर अब सर्किट हाउस की तर्ज पर एक विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, परिसर में पहले से संचालित औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय के लिए भी एक नया भवन बनाया जाएगा, जिससे न्यायिक कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में मदद मिलेगी.
यह हवेली, जो सिविल लाइंस के स्ट्रेची रोड पर स्थित है, बेतिया के अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह की दूसरी पत्नी जानकी कुंवर सिंह का निवास स्थान थी. 24 नवंबर, 1954 को इसी भवन में उनका निधन हुआ था. यह हवेली जानकी कुंवर सिंह द्वारा ही बनवाई गई थी. उनकी मृत्यु के बाद, हवेली में काम करने वाले लोग यहीं रहते थे. कुछ वर्षों बाद, यह संपत्ति उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आ गई और इसमें औद्योगिक न्यायाधिकरण का कार्यालय स्थापित कर दिया गया, जो अभी भी यहीं से संचालित होता है.
पिछले छह महीनों से, बिहार राजस्व परिषद के अधिकारी अपनी संपत्तियों का सर्वेक्षण कर उन पर कब्जा लेने का प्रयास कर रहे थे. इसी कड़ी में, कटरा के पास बिहार राजस्व परिषद का कार्यालय भी खोला गया, जहां के अधिकारी न्यायालय के माध्यम से कब्ज़ा खाली कराने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान, जिलाधिकारी रवींद्र कुमार मंढाड़ ने जानकी की कोठी और सिविल लाइंस में स्ट्रेची रोड स्थित जमीन का आदेश उत्तर प्रदेश राज्य के पक्ष में कर दिया.
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प्रयागराज के जिलाधिकारी रवींद्र कुमार मंढाड़ ने बताया, "सिविल लाइंस में स्ट्रेची रोड स्थित राजपरिवार की कोठी और उसकी जमीन का आदेश उत्तर प्रदेश राज्य के पक्ष में हो गया है. अब यहां एक विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण कराया जाएगा. इसके साथ ही, इसी परिसर में औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय के नए भवन भी बनेंगे." यह कदम प्रयागराज शहर के विकास और सरकारी सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
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