Aaj ki Taaza Kahabar: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को 32 रियल-टाइम जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा के बाद कहा कि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि हमारे लिए आस्था का प्रतीक भी है और इसीलिए इसकी सफाई प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकता है.
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Aaj Ki Taaza Khabar Updates: केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का बचाव करते हुए कहा कि यह कानून इस्लामी आस्था की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं या मान्यताओं में हस्तक्षेप किए बिना वक्फ संस्थानों के केवल धर्मनिरपेक्ष और प्रशासनिक पहलुओं को नियंत्रित करता है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मुसलमानों को संपत्ति वक्फ के रूप में समर्पित करने से रोकने वाला प्रावधान एक सुरक्षात्मक उपाय है. उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे सुरक्षा उपायों के अभाव में कोई भी व्यक्ति मुतवल्ली (वक्फ संपत्ति का प्रबंधक) की भूमिका निभा सकता है और व्यक्तिगत लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग कर सकता है.
विधि अधिकारी ने आगे बताया कि कई आदिवासी संगठनों ने 2025 अधिनियम के समर्थन में याचिकाएं दायर की हैं. इससे पहले, सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करते हुए तर्क दिया कि 2025 अधिनियम गैर-न्यायिक तरीकों से वक्फ संपत्तियों के अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करता है.