छत्तीसगढ़ में पीएम आवास का अजब गजब हाल! 3.25 लाख लाओ और 1.20 लाख वाला घर बनवाओ
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छत्तीसगढ़ में पीएम आवास का अजब गजब हाल! 3.25 लाख लाओ और 1.20 लाख वाला घर बनवाओ

PM Awas Yojana Bemetara: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले घर के लाभार्थी से बिजली विभाग ने 3 लाख 25 हजार रुपये की मांग की है. बिजली विभाग ने यह राशि लाभार्थी के जमीन से ट्रांसफार्मर हटवाने के लिए मांगी है. 

छत्तीसगढ़ में पीएम आवास का अजब गजब हाल! 3.25 लाख लाओ और 1.20 लाख वाला घर बनवाओ

PM Awas Yojana Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से पीएम आवास से जुड़ा अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. जहां पीएम आवास योजना के तहत घर बनवाने के लिए किसान को 1,20,000 रुपये तो मिल गए हैं, लेकिन अब उसे घर बनवाने से पहले 3 लाख 25 हजार रुपये जमा करना होगा. तब जाकर वह अपने घर के लिए काम शुरू कर सकेगा. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला....

दरअसल, बेमेतरा जिले में पीएम आवास को लेकर कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं, अब एक नया मामला सामने आया है. जहां नवागढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बदनारा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास के सामने बिजली विभाग ने हितग्राही के लगानी जमीन पर ट्रांसफार्मर लगा दिए हैं. उसे हटाने के लिए जब लाभार्ती ने बिजली विभाग से अनुरोध किया गया तो विभाग की ओर से हितग्राही को 3 लाख 20 हजार का एस्टीमेट दिया गया है. विभाग का कहना है कि राशि जमा करने के बाद ही उस जगह से ट्रांसफार्मर हटाया जाएगा. 

कहां से देगा इतनी रकम
इधर पीएम आवास का लाभ पाने वाले हितग्राही का कहना है कि शासन की ओर से उसे आवास बनाने के लिए 1लाख 20 हजार रुपए मिला है. ऐसे में वह इतनी बड़ी राशि बिजली विभाग में कहां से दे पाएगा. वहीं इसकी शिकायत भी समाधान शिविर से लेकर कलेक्टर तक किया गया. लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई निराकरण नहीं किया गया है. 

जानिए क्या बोले सीईओ
इस पूरे मामले को लेकर जिला पंचायत सीईओ कह रहे हैं कि विद्युत विभाग से बात किया जाएगा. बहरहाल यह सोचने की बात है 120000 रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है और उसको बनाने के लिए अब उसे  3 लाख 25,000 का विद्युत विभाग में जमा करना होगा तभी जाकर उसके जमीन से ट्रांसफार्मर हटाया जाएगा.

पीएम आवास योजना का उद्देश्य
पीएम आवास योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचितों को आवास उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत सरकार  मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये देती है. यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में 3 किस्तों में टांसफर की जाती है. लाभार्थी को एक साल के भीतर घर का निर्माण करना होता है. 

रिपोर्ट- गौकरण यदु, जी मीडिया, बेमेतरा

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