Dog Bite Ujjain: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उज्जैन में भी हलचल, महापौर मुकेश टटवाल को तुरंत लेनी पड़ी बैठक

Ujjain News: आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमपी के उज्जैन में भी मुद्दा उठ गया है. जनता और विपक्ष के सवालों के बाद महापौर मुकेश टटवाल ने भी तुरंत बैठक की और रणनीति बनाई

Ujjain Latest News: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का मंगलवार को आदेश आया. कोर्ट ने आदेश दिया है कि 8 हफ्ते में सभी को शेल्टर होम में रखने का इंतजाम किया जाए. इसके बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर निगम में भी हलचल तेज हो गई है. महापौर मुकेश टटवाल को तुरंत मीटिंग करना पड़ी. उन्होंने बताया कि निगम पहले से कुत्तों को पकड़ने और नसबंदी करने का काम पहले से किया जा रहा है, लेकिन अब नई गाइडलाइन के अनुसार पूरी व्यवस्था का आंकलन किया जाएगा. इसके लिए बुधवार को बैठक कर डॉग शेल्टर की क्षमता, वहां की सुविधाओं और कुत्तों को सुरक्षित रखने के इंतजामों की समीक्षा की गई है, जल्द रणनीति तैयार होगी. 

निगम पूरे अभियान को लागू करने की तैयारी कर रहा है
महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट की रोक और पशु प्रेमी संगठनों के विरोध के चलते प्रक्रिया सीमित थी, लेकिन अब आदेश के बाद निगम पूरे अभियान को लागू करने की तैयारी कर रहा है. वहीं नगर निगम उपायुक्त संजेश गुप्ता ने कहा कि आदेश का अवलोकन करने के बाद शहर के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लान तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखा जाएगा और फिर तत्काल कार्रवाई होगी. फिलहाल निगम नसबंदी न हुए कुत्तों को पकड़कर तीन दिन तक अपने पास रखता है, नसबंदी और इलाज के बाद उन्हें वापस छोड़ देता है. वर्तमान में नसबंदी केंद्र में 60-70 कुत्तों की क्षमता है, जिसका उपयोग शेल्टर की तरह किया जा रहा है. हिंसक कुत्तों को भी इलाज के बाद ही छोड़ा जाता है.

25 हजार कुत्तों की नसबंदी का दावा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष को भी राजनीति करने का नया मु्द्दा मिल गया. नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने निगम पर लापरवाही का आरोप लगा दिया. उन्होंने कहा कि 2017-18 से नसबंदी प्रोग्राम चल रहा है और 25 हजार कुत्तों की नसबंदी का दावा किया जा रहा है, लेकिन शहर में कुत्तों की संख्या में कमी नहीं आई. पिछले एक साल में जिला अस्पताल में 12 हजार रेबीज इंजेक्शन लगे, जो खतरे का संकेत है. उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दिल्ली-एनसीआर तक सीमित न रहकर उज्जैन समेत पूरे देश में लागू हो, ताकि आम लोग सुरक्षित रह सकें.