यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! लागू होने वाला है 8वां वेतन आयोग, जानें कितनी बढ़ जाएगी सैलरी

8th Pay Commission Update: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 8वां वेतन आयोग लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग इसी साल दिसंबर में खत्म हो रहा है. इसके बाद 8वां वेतन आयोग लागू होगा. आइये जानते हैं यूपी सरकार के कर्मचारियों को कब तक इसका लाभ मिलेगा.

Lucknow: उत्तर प्रदेश के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के साथ देश के दो करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल यानी जनवरी 2026 से लागू की जा सकती है. क्योंकि सातवें वेतन आयोग को 10 साल होने वाले हैं. यह 2016 में लागू हुआ था और दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है. 

केंद्र की मोदी सरकार 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को पहले ही मंजूरी दे चुकी है. 8वां वेतन आयोग लागू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन-भत्ते और पेंशनर्स की पेंशन और भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. 

वित्त राज्य मंत्री ने दी बड़ी जानकारी
8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय ने चर्चाएं शुरू कर दी हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद के मानसून सत्र के दौरान एक लिखित उत्तर के जरिये इस बारे में जानकारी साझा की है. वित्त मंत्रालय ने 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए प्रमुख विभागों, मंत्रालयों आर राज्य सरकारों के सुझाव मांगे हैं. आयोग का नोटिफिकेशन जारी होते ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति  कर दी जाएगी. हालांकि यह कब तक होगा इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है. 

यूपी में कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग
जानकारी के मुताबिक 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई थीं. लेकिन यूपी सरकार के कर्मचारियों तक यह लाभ पहुंचने में 5-6 महीने और लग गए थे. अगर उसी टाइमलाइन को दोहाराया जाए तो जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएंगी और उसके 5-7 महीने बाद यूपी के सरकारी कर्मचारियों तक इसका लाभ पहुंच जाएगा.  2016 में यूपी सरकार के कर्मचारियों को जून में सातवें वेतन आयोग के मुताबिक 6 महीने के एरियर के साथ सैलरी मिली थी...इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यूपी के सरकारी कर्मचारियों को इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों के 5-6 महीने बाद आठवें वेतन आयोग का लाभ मिल सकता है.  

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता
बता दें कि सरकार महंगाई भत्ते की समीक्षा हर छह महीने में करती है और इसके अनुसार ही सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाई जाती है. इससे कर्मचारियों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है. इस साल मार्च 2025 में 2 फीसद महंगाई भत्ता बढने के बाद डीए की दर 55 प्रतिशत है. 

गौरतलब है कि डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है जबकि डीआर पेंशन भोगियों को दिया जाता है. 

फिटमेंट फैक्टर तय करता है सैलरी
आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होगी. यह फैक्टर मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय करने का तरीका होता है. सातवें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिसकी वजह से न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया गया था. अब आठवें वेतन आयोग के लिए उम्मीद जताई जा रही है कि यह फैक्टर बढ़कर 2.86 हो सकता है. हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा. कर्मचारी संगठनों, खासकर नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), ने 2.86 या उससे अधिक के फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है. वहीं, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 के बीच में तय किया जा सकता है.

8वें वेतन आयोग में कितनी हो जाएगी सैलरी
2.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से वेतन वृद्धि को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक चपरासी (लेवल-1) जिसकी सैलरी अभी 18,000 रुपये है तो उसकी नई सैलरी 51,480 रुपये हो जाएगी वहीं पेंशन 9,000 से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.