Anti Sacrilege Bill: ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਏ; ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ

Anti Sacrilege Bill: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।  ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਧ ਭਾਵ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ (ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ) ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025’ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।