Rajya Sabha: ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ-ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ

Rajya Sabha: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਾਲੀਆ ਸੁੰਗੜਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।" "ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਪਿਤ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਦੇ ਖੋਰੇ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

ਪਾਠਕ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। "ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 'ਆਪ' ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਰਡ-ਪੱਧਰੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਟਿਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ? "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹਨ।"

ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਹੀਣ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 'ਕਵਚ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ, ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।"

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" "ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।