ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

Kangana Ranaut defamation case News: ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ‘ਐਕਸ’ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

Kangana Ranaut defamation case News: ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਐਕਸ’ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ‘ਐਕਸ’ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।