Parliament Monsoon Session: ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਸਣੇ ਗੂੰਜਣਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ

Parliament Monsoon Session: ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਬਿਹਾਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 32 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 21 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹਿਸ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ 'ਤੇ, ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ, 2025 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।