वक्फ बिल पर बीजेपी ने संसद में बोला झूठ, हो गया पर्दाफाश; आप भी देखें

waqf Bill Update: वक्फ बिल पर बीजेपी के एक सांसद ने लोकसभा में झूठे दावें किए हैं, इस बात की जानकारी एक फैक्ट चेक की मदद से मिली है. पूरी जानकारी के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Waqf Bill Update: वक्फ संशोधन बिल दोनो सदनों से पास हो गई है. लेकिन इस बिल के समर्थन में बीजेपी के एक सांसद लोकसभा में झूठ फैलाया है. हालांकि इस झूठ का पर्दाफाश एक फैक्ट चेक करने वाली एजेंसी ने कर दी है. उन्होंने दावा किया था कि वक्फ बोर्ड सिरफ भारत में है. इसके साथ उन्होंने कई इस्लामिक मुल्कों का जिक्र करते हुए दावा किया था कि इन मुल्कों में वक्फ बोर्ड जैसा कोई चीज नहीं है.

बीजेपी के लोकसभा सासंद, और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुजिश्ता बुधवार को वक्फ बिल के समर्थन में सदन में अपनी बात रख रहे थे. इसी दौरान उन्होंने एक के बाद एक कई इस्लामिक मुल्कों का नाम लिया और दावा किया कि इन मुल्कों में वक्फ बोर्ड नहीं है, और भारत में वक्फ बोर्ड को कानूनी प्रोटेक्शन दिया गया है. हालांकि ऑलट नयूज़ नामक एक फैक्ट चेक एजेंसी ने रिसर्च के बाद संबित पात्रा के इन दावों को गलत साबित कर दिया है. फैक्ट चेक में पता चला है कि संबित पात्रा ने जिन मुल्कों का नाम लिया है, उनमें एक तूनिसीया को छोड़कर सभी मुल्कों में वक्फ सीस्टम है. चाहे वो धार्मिक संस्थान हो या सरकारी मिनिस्ट्री.

पात्रा ने इन इस्लामिक मुल्कों का किया था जिक्र

संबित पात्रा लोकसभा में अपने तकरीरी अंदाज में कहा था कि क्या वक्फ प्रोपटी इस्लामिक मुल्कों में है? उन्होंने कहा कि वह एक-एक कर इस्लामिक मुलकों के नाम लेंगे, जहां वक्फ का वजूद नहीं है. तुर्की में वक्फ बोर्ड नहीं है, लीबिया में नहीं है, मिस्र में नहीं है, सूडान,लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, तूनिसीया और इराक में भी वक्फ का कोई वजूद नहीं है. लेकिन फैक्ट चेक में इनका दावा गलत साबित हुआ है. तूनिसीया को छोड़कर. 

बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विपक्ष के ये नेता
दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद विपक्ष के कई मुस्लिम नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता मोहम्द जावेद ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच कर इस बिल के खिलाफ एक याचिका दायर कर दिया है. वहीं, भीम आर्मी के सदर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वह सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे. वहीं, डीएमके के मुखिया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी इस बिल का विरोध किया है.