India-Pakistan War के बीच 'एक्स' को सरकार ने दिए 8,000 अकाउंट्स ब्लॉक करने के आदेश, जानें क्या कहा?
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India-Pakistan War के बीच 'एक्स' को सरकार ने दिए 8,000 अकाउंट्स ब्लॉक करने के आदेश, जानें क्या कहा?

X Accounts Block: पाकिस्तान के नाकाम हमले खिलाफ भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ मुंहतोड़ जवाब दिया है. इस बीच देश विरोध कंटेंट परोसने वाले सोशल मीडिया हैंडलर्स के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. इसके तह की एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है.

फाइल फोटो
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Delhi News Today: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) ने गुरुवार (8 मई) को बड़ा ऐलान किया. एक्स के जरिये जारी सूचना में बताया गया है कि भारत सरकार ने उसे कानूनों का उल्लंघन करने के लिए देश में 8,000 से अधिक खातों को ब्लॉक करने के लिए कहा है. 'एक्स' ने देश के कानून का पालन करने की बात कही है. 

प्लेटफॉर्म ने किसी का नाम बताए बिना एक बयान में कहा है कि इसमें "अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठन और प्रमुख एक्स यूजर्स" शामिल हैं. यह कदम पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान युद्ध के बीच उठाया गया है. बयान में कहा गया है, "एक्स को भारत सरकार से कार्यकारी आदेश मिले हैं, जिसमें भारत में 8,000 से अधिक अकाउंट्स को ब्लॉक करने की जरुरत है. ऐसा नहीं करने पर कंपनी के स्थानीय कर्मचारियों पर भारी जुर्माना और कारावास सहित संभावित दंड शामिल हैं."

इस बयान में आगे कहा गया है कि सरकार ने बड़ी संख्या में इन अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कोई सबूत या कोई वजह नहीं बताई है. एक्स ने कहा कि वह आदेश का पालन करेगा और सिर्फ भारत में अकाउंट्स को रोक देगा. एक्स ने कहा कि यह फैसला "आसान नहीं" था, लेकिन उसने प्रक्रिया शुरू कर दी है और प्रभावित यूजर्स को "कार्रवाई की सूचना" भेज दी है.

वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पूरे अकाउंट्स को ब्लॉक करने की भारत सरकार की मांगों से भी असहमति जाहिर की है. आगे कहा गया है कि "यह मौजूदा और भविष्य की सामग्री पर सेंसरशिप के बराबर है और फ्री-स्पीच के मौलिक अधिकार के विपरीत है." एक्स ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म भारतीयों की सूचना तक पहुंचने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है.

एक्स की तरफ से दावा किया गया है कि "हमारा मानना ​​है कि इन कार्यकारी आदेशों को सार्वजनिक करना पारदर्शिता के लिए जरुरी है, ऐसा नहीं करना मनमाने ढंग से फैसला लेने में योगदान दे सकता है. हालांकि, कानूनी प्रतिबंधों की वजह से हम इस समय कार्यकारी आदेशों को पब्लिश करने में असमर्थ हैं.

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