मुसलमानों को 50 फीसद तक रिजर्वेशन देती हैं ये यूनिवर्सिटी, दाखिले के लिए देना होता है एक टेस्ट

Minorities: वैसे तो इंडिया में काफी यूनिवर्सिटीज मौजूद है. साथ ही बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज भी है, जो टॉप रैंकिग की लिस्ट में भी शामिल है. कुछ ऐसे शैक्षिक संस्थान जिसमें मुसलमानों को 50% का रिजर्वेशन दिया जाता है.

वैसे तो इंडिया में काफी शैक्षिक संस्थान मौजूद हैं. लेकिन कुछ ऐसे संस्थान भी हैं,  जिसे खासकर मुस्लिम कम्यूमनिटी के लिए बनवाया गया हैं. यहां संस्थान केंद्रीय, राज्य और निजी स्तर पर भी मौजूद हैं. 

मुस्लिम कम्यूमनिटी के लिए सबसे बेहतर जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माना जाता है. JMI नई दिल्ली और AMU अलीगढ़ में स्थित है. 

दिल्ली में स्थित यूनिवर्सिटी 
JMI एक अहम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है. जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी. स्थापना के कुछ साल बाद 1988 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और 2011 में अल्पसंख्यक संस्थान ( Minority Institute) का दर्जा मिला. यहां मुसलमानों को 50% का रिजर्वेशन मिलता है. साथ ही यूनिवर्सिटी में कुछ इस्लामिक सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं. 
दिल्ली में जामिया हमदर्द भी मौजूद है, जिसमें मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है. यहां खासकर यूनानी फार्मेसी और मेडिकल के लिए फेमस है. इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा 1989 में मिला.

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू यूनिवर्सिटी  
हैदराबाद में मौजूद मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है. जिसका नाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री के नाम पर रखा गया है. इसे भी अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा हासिल है. 2016 तक यह एकमात्र यूनिवर्सिटी थी, जिसमें उर्दू पढ़ाया जाती है. 

बी.एस. अब्दुर रहमान प्राइवेट यूनिवर्सिटी
इसके अलावा तमिलनाडू में भी एक बी.एस. अब्दुर रहमान प्राइवेट यूनिवर्सिटी मौजूद है. जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी. जो अपने स्टेट में पहला सेल्फ फाइनेंस इंजीनियरिंग में से है. 

पूर्वी भारत की यूनिवर्सिटी 
वहीं अगर हम पूर्वी भारत की तरफ देखें तो कोलकाता में आलिया यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी है. इसकी स्थापना 1869 में की गई थी. इसके अलावा पटना में भी मौलाना मजहरुल हक अरबी एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी. यहां अरबी और फारसी खासतौर पर सिखाई जाती है. 

इन तमाम यूनिवर्सिटी में एडमिशन CUET कॉमन एंट्रेस टेस्ट के जरिए लिया जा सकता है. पेपर के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाती है. कुल सीटों का 50% आरक्षण अल्पसंख्यक समुदाय के लिए होता है, जिसें बाद में अन्य समुदाय से भी भरा जा सकता है.