वक्फ़ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में धड़ाधड़ हो रहे केस; हिन्दू नेता ने भी दी चुनौती
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वक्फ़ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में धड़ाधड़ हो रहे केस; हिन्दू नेता ने भी दी चुनौती

Waqf ACt: वक्फ अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत में तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी. सुनवाई से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

वक्फ़ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में धड़ाधड़ हो रहे केस; हिन्दू नेता ने भी दी चुनौती

Waqf Act: वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आगामी 16 अप्रैल को सुनवाई होगी. वक्फ एक्ट के खिलाफ लगभग 10 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 3 जजों की एक खास पैनल करेगी. इस पैनल में खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजिव खन्ना मौजूद होंगे. इसके साथ जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन भी इस पैनल में मौजूद रहेंगे.

वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग पार्टी, एनजीओं, और मुस्लिम संगठनों ने याचिका दायर की थी. अब इन याचिकाओं में लगभग 10 याचिकाओं को सुनवाई के लिए चुना गया है. जिन याचिकाओं की सुनवाई होगी उनमें ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की याचिका, AAP विधायक आमनतुल्ला खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, अरशद मदनी, समस्त केरल जमीयत-उल-उलेमा, अंजुमन कादरी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुर्रहमान और RJD नेता मनोज झा की याचिका पर सुनवाई होगी. ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दी गई है. 

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया 'कैविएट'
हालांकि की इस कानून के खिलाफ और भी कई याचिकाए सुप्रीम कोर्ट में दाखिला हुए हैं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री कुछ और याचिकाएं को बेंच के अध्यक्ष जस्टिस संजिव खन्ना के सामने सूचीबद्ध करेगी. वहीं, केंद्र सरकार ने गुजिश्ता 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में 'कैविएट' दायर कर मामले पर कोई फी फैसला देने से पहले सुनवाई की गुजारिश की थी. कैविएट इस लिए दायर किया जाता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले पर फैसला देने से पहले सुनवाई करना जरूरी हो जाता है. 

गौरतलब है कि  गुजिश्ता 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा-ए हिंद की ओर से पेश वरिष्ट वकील कपिल सिब्बल को SC के चीफ जस्टिस संजिव खन्ना ने वक्फ कानून के  खिलाफ दायर याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने का अश्वासन दिया था.

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