New Zealand on Palestine: न्यूजीलैंड की एक MP ने फिलिस्तीन के समर्थन में अपने ही देश की आलोचना कर दी. साथ ही उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देने में लेट करने को लेकर अपने देश की सरकार की आलोचना की और इजरायल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. इस दौरान उन्होंने कई गंभीर बातें कही है. वहीं, सदन के स्पीकर ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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New Zealand on Palestine: गाजा पर इजरायल की बरबर्ता को देखकर पूरी दुनिया सिहम गई है. इस बीच न्यूजीलैंड के सदन में वहां की एक विपक्षी 'ग्रीन पार्टी' की एक महिला MP स्वार्ब्रिक ने फिलिस्तीन के समर्थन में ऐसी बात कह दी है, जिससे सदन से उन्हें बाहर निकलना पड़ा.
दरअसल, पिछले मार्च के महीने में 'ग्रीन पार्टी' ने न्यूजीलैंड के संसद में फलिस्तीन के समर्थन में एक विधेयक (बिल) लेकर आई थी. इस बिल के तहत फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव रखा गया था.
विधेयक पेश करने वाली 'ग्रीन पार्टी' की एक महीला MP स्वार्ब्रिक ने सदन के अंदर फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने में अपने देश की देरी करने पर आलोचना की और इज़राइल पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया. उन्होंने न्यूजीलैंड में सत्ता रुढ़ पार्टी के नेताओं से इस विधेयक का समर्थन करने और इजरायल पर उसके वॉर क्राईम के लिए प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया. इस दौरान उन्होंने एक एक ऐसी बात कह दी कि सदन के स्पीकर ने उन्होंने माफी मांगने या फिर सदन से बाहर जाने को कहा.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपने देश (न्यूजीलैंड) की आलोचना करते हुए "सुस्त" और "अलगाववादी" बताया. MP स्वार्ब्रिक ने आगे कहा, अगर हमें 68 सरकारी सांसदों में से छह में भी हिम्मत है, तो हम इतिहास के सही पक्ष में खड़े हो सकते हैं. MP स्वार्ब्रिक के इस बयान पर सदन के स्पीकर 'गेरी ब्राउनली' ने कहा कि यह बयान बर्दाश्त करने लायक नहीं है और स्वार्ब्रिक को अपना बयान वापस लेना होगा साथ ही माफी भी मांगनी होगी.
फिलिस्तीनी समर्थक MP स्वार्ब्रिक ने स्पीकर की बात को मानने से इंकार कर दिया. इस पर स्पीकर 'गेरी ब्राउनली' ने उन्हें सदन छोड़ने का आदेश दे दिया. हालांकि स्पीकर 'ब्राउनली' ने बाद में स्पष्ट किया कि MP स्वार्ब्रिक बुधवार को वापस सदन में आ सकती हैं, लेकिन अगर उन्होंने फिर भी माफ़ी मांगने से इनकार किया, तो उन्हें फिर से संसद से हटा दिया जाएगा. न्यूजीलैंड ने कहा है कि वह सितंबर में इस बात का फैसला लेगा कि वह फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देगा या नहीं. ?
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