ਆਰਬੀਆਈ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗਾ

RBI to auction government securities: ਆਰਬੀਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਲੇਜਰ (SGL) ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਲੇਜਰ (CSGL) ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

RBI to auction government securities: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ - ਜੀਐਸ 2040 ਨੂੰ 6.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜੀਐਸ 2065 ਨੂੰ 6.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੂਚਿਤ ਰਕਮ ਲਈ। ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 4 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਗਾਹਕੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਆਕਾਰ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਲਾਮੀ ਬਹੁ-ਕੀਮਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀਆਂ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, RBI ਦੇ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਈ-ਕੁਬੇਰ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ

ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਰਕਮ ਦਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਰਬੀਆਈ ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਬੋਲੀਆਂ ਸੂਚਿਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਆਰਬੀਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਲੇਜਰ (SGL) ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਲੇਜਰ (CSGL) ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਬਾਂਡ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਪੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਛਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਏਐਨਆਈ)